महिलांसाठी मोठी खुशखबर! महाराष्ट्रात विशेष अधिवेशनाची तयारी, महिला आरक्षणावर सरकारचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींसाठी आणि देशभरातील महिलांसाठी एक मोठी राजकीय घडामोड समोर येत आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलत राज्य सरकार महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निर्णायक भूमिका घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळत आहे. मंत्रालयात यासंदर्भात जोरदार हालचाली सुरू असून सरकार लवकरच मोठा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

महायुती सरकारने महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्रात एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. या विशेष अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदार महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका मांडणार असल्याचे समजते. हे अधिवेशन मे महिन्यात होण्याची शक्यता असून त्याची नेमकी तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, लवकरच याबाबत अधिकृत घोषणा होईल, अशी माहिती समोर येत आहे.

राज्यातील महिलांना राजकारणात अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे आणि लोकशाही प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढावा, यासाठी सरकारकडून हा पुढाकार घेतला जात आहे. विशेषतः महिला आरक्षण विधेयकाला लोकसभेत अपेक्षित बहुमत न मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने हा मुद्दा अधिक आक्रमकपणे हाताळण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

आजच्या कॅबिनेट बैठकीत होऊ शकतो मोठा निर्णय

आज होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिला आरक्षणाच्या समर्थनार्थ विशेष अधिवेशन घेण्यासंदर्भात एकमताने ठराव मंजूर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळात या विषयावर सविस्तर चर्चा होणार असून सर्व मंत्री या निर्णयाला पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे.

एकदा कॅबिनेटमध्ये निर्णय झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून राज्यपालांना विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी अधिकृत पत्र पाठवले जाईल. राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील आठवड्यात हे अधिवेशन घेण्यात येऊ शकते. त्यामुळे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष आजच्या बैठकीकडे लागले आहे.

महायुती विरुद्ध मविआ पुन्हा आमनेसामने

महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सत्ताधारी महायुती आणि महाविकास आघाडी आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित 131 व्या संविधान दुरुस्ती विधेयकाला आवश्यक विशेष बहुमत न मिळाल्यामुळे ते मंजूर होऊ शकले नाही. मतदानात 298 सदस्यांनी समर्थन केले, तर 230 सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. मात्र संविधान दुरुस्तीसाठी दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक असल्याने विधेयक फेटाळले गेले.

याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात विशेष अधिवेशन घेऊन या मुद्द्यावर राज्यातील राजकीय पक्षांची स्पष्ट भूमिका समोर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात जोरदार राजकीय वाद रंगण्याची शक्यता आहे.

महिला आरक्षण विधेयक नेमकं काय आहे?

महिला आरक्षण विधेयकाचा मुख्य उद्देश लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू करणे हा आहे. केंद्र सरकारने यासाठी संविधान (131 वी) दुरुस्ती विधेयक, डिलिमिटेशन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले होते.

या विधेयकाचा उद्देश महिलांना थेट राजकीय प्रतिनिधित्व देणे आणि आगामी 2029 च्या निवडणुकांपासून हे आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा करणे हा होता. मात्र लोकसभेत हे विधेयक मंजूर न झाल्याने सध्या हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीसांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी या मुद्द्यावर विरोधकांवर जोरदार टीका केली आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी विरोधकांवर महिलांविरोधी मानसिकता असल्याचा आरोप केला.

त्यांच्या मते, महिला आरक्षणाच्या विरोधात मतदान करून विरोधकांनी देशातील कोट्यवधी महिलांचा विश्वासघात केला आहे. महिलांना संसद आणि विधानसभांमध्ये न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळण्याच्या मार्गात विरोधकांनी अडथळे निर्माण केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

फडणवीस यांनी राज्यभर एक कोटी स्वाक्षरी मोहिमेची घोषणा करत महिलांच्या समर्थनार्थ मोठं जनआंदोलन उभारण्याचे संकेत दिले आहेत.

पंतप्रधान मोदींची मोठी प्रतिक्रिया

पंतप्रधान Narendra Modi यांनीही महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भूमिका स्पष्ट करत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले आहे.

त्यांनी “नारी शक्ती वंदन अधिनियम” हा महिलांच्या राजकीय हक्कांसाठी ऐतिहासिक टप्पा असल्याचे म्हटले. भविष्यात महिलांना आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न सुरूच राहतील आणि हा लढा थांबणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.