दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये मोठी वाढ; वगळलेल्या 43 तालुक्यांचाही यादीत समावेश

43 दुष्काळग्रस्त तालुके: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! वगळलेल्या 43 तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत आणखी 43 तालुक्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनाही दुष्काळी उपाययोजना, सवलती आणि इतर शासकीय मदतीचा लाभ मिळणार आहे.

राज्यावर दुष्काळाचे संकट निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीबाबत चर्चा करण्यात आली. यापूर्वी सरकारने राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता.

दुष्काळाचे निकष ठरवताना ट्रिगर-1 अंतर्गत निकषांचा आधार घेण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर 43 तालुके या यादीतून वगळण्यात आले होते. या तालुक्यांमध्येही दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याने शेतकरी, मंत्री, सत्ताधारी आमदार तसेच विरोधकांकडून याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.

यानंतर सरकारने या 43 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. या तालुक्यांमध्ये सुमारे 96 टक्के पेरणी झालेली असली, तरी प्रत्यक्ष शेतातील पिकांची स्थिती चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे वस्तुस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, 25 ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नवीन समाविष्ट करण्यात आलेल्या 43 तालुक्यांना ट्रिगर-2 अंतर्गत दुष्काळाचे निकष लागू केले जाणार आहेत.

दुष्काळी उपाययोजना तातडीने राबवणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन केली असून, या समितीच्या माध्यमातून दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. पंचनामे योग्य पद्धतीने झाले आहेत का, तसेच जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळी उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का, याची तपासणी समिती करणार आहे.

ज्या भागात काही समस्या किंवा त्रुटी आढळतील, त्या तातडीने दूर करण्याचे काम समिती करणार आहे. तसेच आगामी काळात विविध जिल्ह्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या दुष्काळाशी संबंधित प्रश्नांवरही उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांचा चारा, पिण्याचे पाणी आणि वीज यांसारख्या मूलभूत समस्यांवर तातडीने उपाय करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या संदर्भात नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनांवरही कार्यवाही केली जाणार आहे.

दुष्काळाच्या काळात कर्जवसुलीला आळा

दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली करण्याबाबतही सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात उपस्थित राहून परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या घरी बँका किंवा पतसंस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी कर्जवसुलीसाठी जाऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कर्जवसुली थांबवण्यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या परिपत्रकाबाबत माहिती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पतसंस्था, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना देण्यात आल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.