सामायिक ७/१२ जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी नवे नियम; फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय!

सामायिक ७/१२ उताऱ्यावर असलेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारकडून महत्त्वाचे बदल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार असून, सहहिस्सेदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

सामायिक ७/१२ बाबत काय आहे निर्णय?

सामायिक सातबारा उताऱ्यावर अनेक व्यक्तींची नावे असतात. अशा परिस्थितीत एका हिस्सेदाराने इतर सहहिस्सेदारांना माहिती न देता जमिनीची विक्री केल्यास वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. हे प्रकार रोखण्यासाठी जमीन खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रे आणि सहहिस्सेदारांच्या संमतीला महत्त्व देण्यात आले आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने या व्यवहारांमध्ये सुरक्षितता वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे वृत्त आहे.

खरेदी-विक्रीसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक?

सामायिक ७/१२ उताऱ्यावरील जमिनीच्या व्यवहारासाठी खालील बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

• सहहिस्सेदारांची संमती: जमिनीच्या विक्री व्यवहारासंदर्भात संबंधित हिस्सेदारांची लेखी संमती आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

• ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC): व्यवहारासाठी संबंधित सहहिस्सेदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

• भूमिअभिलेख विभागाची ‘क’ प्रत: जमिनीच्या मोजणी आणि हिस्सेवाटपाशी संबंधित अधिकृत अभिलेखांची पूर्तता करावी लागणार आहे.

• वैध कागदपत्रे: आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता नसेल, तर संबंधित दस्तनोंदणी प्रक्रियेत अडचणी येऊ शकतात.

जमीन फसवणुकीला बसणार आळा

ग्रामीण तसेच शहरी भागांत सामायिक जमिनीवर भाऊ, बहीण, काका, आत्या किंवा इतर नातेवाईकांची नावे असतात. अशा जमिनींच्या व्यवहारात सर्व संबंधितांना विश्वासात न घेतल्यामुळे अनेकदा कौटुंबिक वाद निर्माण होतात. काही प्रकरणांमध्ये बनावट कागदपत्रांचा वापर करून जमीन विकल्याच्या तक्रारीही समोर येतात.

नवीन नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास अशा गैरव्यवहारांना आळा घालण्यास मदत होऊ शकते. तसेच जमीन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींनाही व्यवहारापूर्वी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

कागदपत्रांची पूर्तता नसेल तर काय होणार?

जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी आवश्यक कागदपत्रे आणि संमतीची पूर्तता न झाल्यास दस्तनोंदणीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे जमीन खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालय आणि भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून लागू असलेल्या नियमांची खात्री करून घेणे महत्त्वाचे आहे.