डॉलरसमोर रुपया कमकुवत; भारतीय अर्थव्यवस्थेवर वाढते संकटाचे ढग

भारतीय रुपयाची घसरण आता चिंतेचा विषय बनली असून डॉलरच्या तुलनेत रुपया विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जागतिक बाजारातील अस्थिरता, पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती यामुळे भारतीय चलनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. सोमवारी रुपया प्रति डॉलर 96 च्या पुढे गेला असून, अर्थतज्ज्ञांकडून आता रुपया 100 च्या पातळीपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक बाजारात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. इराण आणि अमेरिकेमधील वाढता तणाव, तेल पुरवठ्यावर निर्माण झालेला धोका आणि वाढलेले कच्च्या तेलाचे दर याचा थेट परिणाम भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांवर होत आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी जवळपास 90 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे तेलाच्या किंमती वाढल्या की डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपया आणखी कमजोर होतो.

शुक्रवारी रुपया पहिल्यांदाच 96 च्या पातळीपार गेला होता. त्यानंतर सोमवारी रुपयात आणखी घसरण झाली. विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर पैसे काढून घेतल्यामुळेही रुपयावर दबाव वाढला आहे. गेल्या काही महिन्यांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक बाजारातून बाहेर काढल्याचे समोर आले आहे. यामुळे शेअर बाजारासह बाँड मार्केटमध्येही मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे.

रुपयाची घसरण ही केवळ चलन बाजारापुरती मर्यादित राहत नाही. त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर होतो. रुपया कमजोर झाल्यामुळे पेट्रोल, डिझेल, गॅस, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, औषधे आणि आयात होणाऱ्या अनेक वस्तू महाग होण्याची शक्यता आहे. महागाई वाढल्यामुळे सर्वसामान्यांचे घरगुती बजेट कोलमडू शकते. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गासाठी हा मोठा आर्थिक धक्का मानला जात आहे.

याशिवाय परदेशात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, विदेश प्रवास करणारे नागरिक आणि आयात व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांनाही याचा मोठा फटका बसू शकतो. डॉलर मजबूत झाल्यामुळे परदेशातील शिक्षण शुल्क आणि खर्च अधिक वाढणार आहेत. तसेच अनेक भारतीय कंपन्यांनी घेतलेल्या विदेशी कर्जावरील भारही वाढू शकतो. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रातही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. रुपयातील घसरण रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक डॉलर विक्री करून बाजारात हस्तक्षेप करत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच सरकारकडून सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क वाढवणे, विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि अनावश्यक आयात कमी करण्यावर भर दिला जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, जर पश्चिम आशियातील तणाव कमी झाला नाही आणि कच्च्या तेलाच्या किंमती 110 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढेच राहिल्या, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील दबाव आणखी वाढू शकतो. अनेक आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांनी रुपया आगामी काळात आणखी घसरू शकतो, असा अंदाज वर्तवला आहे. काही वित्तीय संस्थांनी तर 2026 अखेरपर्यंत रुपया 98 ते 100 प्रति डॉलरपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

रुपयाच्या सततच्या घसरणीमुळे भारताच्या आर्थिक विकासावरही परिणाम होऊ शकतो. महागाई वाढल्यास व्याजदर वाढवण्याचा दबाव निर्माण होईल आणि त्यामुळे उद्योग-व्यवसायांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शेअर बाजारातील अस्थिरता, गुंतवणुकीतील घट आणि वाढते आयात बिल यामुळे आगामी काळात आर्थिक परिस्थिती अधिक कठीण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष पश्चिम आशियातील परिस्थितीकडे लागले असून त्यावरच जागतिक अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे चित्र आहे. भारतासाठीही हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आगामी काही दिवसांत जागतिक बाजारातील घडामोडी आणि तेलाच्या किमतींचा कल यावर भारतीय चलनाचे भविष्य ठरणार आहे.