Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंच्या निकटवर्तीय मंत्र्याला मोठा धक्का; अधिकारांवर आली गदा

Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंच्या जवळच्या मंत्र्याला मोठा धक्का; अधिकारात केली मोठी कपात

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जवळचे मानले जाणारे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने शालेय शिक्षण विभागातील महत्त्वाचे अधिकार कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे भुसे यांच्या अधिकारांवर कात्री लागल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि कार्यक्षम करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. या निर्णयानुसार शालेय शिक्षण विभागातील काही महत्त्वाचे प्रशासकीय अधिकार आता विभागाचे प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपवण्यात आले आहेत.

स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील अतिरिक्त तुकड्यांना मान्यता देणे, शिक्षकांच्या मान्यतेसंदर्भातील निर्णय तसेच विविध मंडळांच्या ICSE आणि CBSE शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्याचे अधिकार आता संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत.

सरकारच्या या निर्णयाचे काही शाळा व्यवस्थापनांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. मात्र, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय तायडे-पाटील यांनी या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे.

निर्णयामागे सरकारने दिली ‘ही’ कारणे

विकसित महाराष्ट्र 2047, 100 टक्के ई-गव्हर्नन्स आणि प्रशासकीय कामकाजाला अधिक गती देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. शाळा व्यवस्थापनाशी संबंधित निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद व्हावी, हा देखील या बदलामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे, शिक्षण खात्याची जबाबदारी सध्या मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे आहे. मात्र, याच विभागातील शाळा व्यवस्थापनाशी संबंधित काही महत्त्वाचे अधिकार प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे वर्ग करण्यात आल्याने या निर्णयाची राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.

सरकारच्या या निर्णयावर शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे या निर्णयाबाबत भुसे काय भूमिका मांडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच विरोधकांकडून या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया दिली जाते, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

खासगी शाळांच्या वाढत्या संख्येवरही प्रश्नचिन्ह

दरम्यान, राज्यातील खासगी शाळांच्या संख्येत गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी राज्यात जवळपास 1,200 शाळा होत्या. आता ही संख्या 4 हजारांहून अधिक झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

दरवर्षी शाळांना विविध परवानग्या आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रांसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे जावे लागते. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा आरोप एका खासगी शाळेच्या संस्थाचालकाने केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होणार का, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.