इराणचा डिजिटल इशारा! होर्मुजमधील समुद्राखालील इंटरनेट केबल्स धोक्यात; भारतासह जगभरात इंटरनेट ठप्प होण्याची भीती

भारतासह जगभरात मोठ्या इंटरनेट संकटाची भीती 

इराण आणि अमेरिकेमधील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आता जगासमोर एक नवे आणि अत्यंत गंभीर संकट उभे राहिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. युद्ध केवळ सीमांवर, क्षेपणास्त्रांमध्ये किंवा तेलवाहतुकीपुरते मर्यादित राहिलेले नसून आता त्याचे पडसाद जागतिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरवर उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ताज्या अहवालांनुसार, इराणच्या IRGC-संबंधित माध्यमांनी फारस खाडी आणि होर्मुज सामुद्रधुनीतील समुद्राखालील इंटरनेट फायबर केबल्सचा नकाशा प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे.

या नकाशामध्ये फारस खाडीखाली जाणाऱ्या महत्त्वाच्या सबमरीन फायबर ऑप्टिक केबल्सचा तपशील दिला असल्याचे समोर आले आहे. या केबल्सद्वारे मध्यपूर्व, आशिया, युरोप आणि भारतातील मोठ्या प्रमाणातील इंटरनेट डेटा ट्रॅफिकची देवाणघेवाण होते. इंटरनेट, क्लाउड सर्व्हिसेस, बँकिंग नेटवर्क्स, डिजिटल पेमेंट्स, डेटा सेंटर्स आणि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन यांचा मोठा भाग या समुद्राखालील केबल्सवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या केबल्सना काहीही नुकसान झाले तर त्याचा परिणाम फक्त एका देशापुरता मर्यादित न राहता जगभरातील इंटरनेट सेवा विस्कळीत होण्याइतका गंभीर ठरू शकतो.

होर्मुज सामुद्रधुनी ही जगासाठी आधीपासूनच अत्यंत महत्त्वाची रणनीतिक लाईन मानली जाते. जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेलवाहतूक याच मार्गाने होते. मात्र आता या भागाचे आणखी एक महत्त्व समोर आले आहे — ते म्हणजे जागतिक इंटरनेटचा डिजिटल लाइफलाइन म्हणून असलेला रोल. अनेक मोठ्या सबमरीन केबल्स या मार्गाने जात असल्यामुळे, येथे कोणताही भौतिक हल्ला, स्फोट, समुद्री मायनिंग किंवा जाणूनबुजून sabotage झाल्यास इंटरनेट सेवांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

तज्ज्ञांच्या मते, जर एक किंवा दोन केबल्सचे नुकसान झाले तरी नेटवर्क ट्रॅफिक इतर मार्गाने reroute केले जाऊ शकते. मात्र एकाच वेळी अनेक महत्त्वाच्या केबल्सवर परिणाम झाला, तर इंटरनेट स्पीडमध्ये मोठी घट, सेवा खंडित होणे, क्लाउड प्लॅटफॉर्म्स डाऊन होणे आणि आंतरराष्ट्रीय डेटा ट्रान्सफर ठप्प होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट्सवर याचा तात्काळ परिणाम होऊ शकतो.

भारतासाठी हे संकट अधिक गंभीर मानले जात आहे. कारण भारतातील मोठ्या प्रमाणातील आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट ट्रॅफिक हा मध्यपूर्व आणि युरोपकडे जाणाऱ्या समुद्राखालील केबल्समार्गे वाहतो. जर होर्मुजमधील केबल्स बाधित झाल्या, तर भारतातील इंटरनेट सेवा, विशेषतः UPI पेमेंट्स, नेट बँकिंग, क्लाउड आधारित सेवा, IT कंपन्यांचे सर्व्हर नेटवर्क आणि आंतरराष्ट्रीय डेटा एक्स्चेंज यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. काही अहवालांनुसार भारताच्या इंटरनेट ट्रॅफिकचा महत्त्वाचा भाग या गल्फ मार्गावर अवलंबून आहे.

याचा सर्वात मोठा फटका भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो. आज जवळपास प्रत्येक व्यवहार डिजिटल पद्धतीने होत आहे. किरकोळ दुकाने, ई-कॉमर्स, शेअर मार्केट, बँकिंग, सरकारी सेवा, UPI व्यवहार, मोबाईल वॉलेट्स आणि ऑनलाइन बिझनेस सर्व काही इंटरनेटवर चालते. अशा परिस्थितीत जर इंटरनेट सेवा ठप्प झाली, तर देशातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

युद्धाच्या या पार्श्वभूमीवर IRGC-संबंधित माध्यमांकडून असा नकाशा प्रसिद्ध होणे हे अनेक विश्लेषकांच्या मते प्रत्यक्ष धमकीपेक्षा रणनीतिक इशारा म्हणून पाहिले जात आहे. याचा उद्देश अमेरिका आणि तिच्या सहयोगी देशांवर दबाव निर्माण करणे असा असू शकतो. फारस खाडीतील तेलमार्गासोबत आता डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर देखील संघर्षाचा भाग बनल्याचे दिसत आहे.

तथापि, काही तज्ज्ञांनी हेही स्पष्ट केले आहे की एका भागातील केबल्सचे नुकसान म्हणजे पूर्ण जगातील इंटरनेट बंद होईल असे नाही. इंटरनेट नेटवर्कमध्ये अनेक alternate routes आणि redundancy systems असतात. त्यामुळे पूर्ण blackout होण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणात slowdown, latency आणि काही सेवांमध्ये outage दिसू शकतो.

मात्र ज्या देशांचा इंटरनेट डेटा मोठ्या प्रमाणात गल्फ रूटवर अवलंबून आहे, त्यांना गंभीर परिणाम जाणवू शकतो. विशेषतः भारत, UAE, कतार, बहरीन, कुवेत आणि इतर मध्यपूर्व देशांमध्ये सेवा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होऊ शकते.

युद्धाची परिस्थिती अधिक तीव्र होत असताना आता प्रश्न उपस्थित होत आहे की, पुढील काळात संघर्ष केवळ सैनिकी पातळीवर न राहता डिजिटल युद्धात परिवर्तित होणार का? जर तसे झाले, तर जगासमोर अभूतपूर्व आर्थिक आणि तांत्रिक संकट उभे राहू शकते.

एकूणच, होर्मुजमधील समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सभोवती निर्माण झालेली ही परिस्थिती केवळ भू-राजकीय नाही, तर जागतिक डिजिटल सुरक्षेसाठी गंभीर इशारा मानली जात आहे.