LPG सिलिंडरच्या किमतीबाबत मोठा निर्णय! सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे गॅस होणार आणखी स्वस्त
PNG Connection Scheme: घराघरात पाइप गॅस पोहोचवण्यासाठी सरकारची नवी योजना
LPG Cylinder News: देशातील घरगुती स्वयंपाकासाठी पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू म्हणजेच PNG उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. घरगुती PNG कनेक्शनची संख्या वाढवण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एका नव्या प्रोत्साहनात्मक योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना 1 सप्टेंबर 2026 पासून लागू होणार आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश ज्या घरांमध्ये PNG कनेक्शन उपलब्ध आहे, मात्र अद्याप त्या कनेक्शनचा वापर सुरू झालेला नाही किंवा बिलिंग सुरू झालेले नाही, अशा कनेक्शन्सना सक्रिय करणे हा आहे. यासोबतच देशातील नवीन भागांमध्ये PNG पाइपलाइन नेटवर्कचा विस्तार करण्यावरही सरकारचा भर राहणार आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, देशात सध्या सुमारे 1.74 कोटी घरगुती PNG कनेक्शन्स उपलब्ध आहेत. मात्र, यापैकी काही कनेक्शन्स अद्याप पूर्णपणे सक्रिय झालेली नाहीत. नव्या योजनेमुळे गॅस वितरण कंपन्यांना अधिकाधिक घरांपर्यंत पाइपलाइन पोहोचवण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कंपन्यांना मिळणार अतिरिक्त गॅसचा लाभ
या योजनेचा फायदा पात्र City Gas Distribution (CGD) कंपन्यांना मिळणार आहे. एखाद्या कंपनीने आपल्या भौगोलिक क्षेत्रासाठी निश्चित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा जास्त नवीन बिलिंग सुरू झालेली घरगुती PNG कनेक्शन्स कार्यान्वित केली, तर प्रत्येक अतिरिक्त कनेक्शनमागे तिला 200 Standard Cubic Metres (SCM) APM गॅसचे अतिरिक्त वाटप मिळू शकते.
APM म्हणजे Administered Pricing Mechanism अंतर्गत उपलब्ध होणारा नैसर्गिक वायू. हा गॅस देशांतर्गत उत्पादनातून उपलब्ध होतो आणि त्याच्या किंमतीवर सरकारी नियमन असते. त्यामुळे अनेक वेळा तो इतर महागड्या गॅस स्रोतांच्या तुलनेत कमी किमतीत उपलब्ध होऊ शकतो.
अतिरिक्त APM गॅस मिळाल्यामुळे कंपन्यांच्या गॅस खरेदीवरील एकूण खर्चात बचत होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, अधिक घरांना PNG जोडणी देणे आणि नवीन भागांमध्ये नेटवर्क वाढवणे कंपन्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अधिक आकर्षक ठरू शकते.
योजना दोन टप्प्यांत राबवली जाणार
सरकारची ही योजना दोन टप्प्यांत राबवली जाणार असून प्रत्येक टप्प्याचा कालावधी सहा महिन्यांचा असेल. आपल्या संबंधित भौगोलिक क्षेत्रासाठी निश्चित केलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक घरगुती PNG कनेक्शन्स कार्यान्वित करून त्यांचे बिलिंग सुरू करणाऱ्या पात्र कंपन्यांना योजनेअंतर्गत अतिरिक्त गॅसचा लाभ मिळणार आहे.
कंपन्या हा अतिरिक्त APM गॅस त्यांच्या CNG वाहतूक व्यवसायासाठी वापरू शकतात. सध्या काही कंपन्यांना CNG क्षेत्रासाठी तुलनेने महागडा LNG खरेदी करावा लागतो. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त APM गॅस उपलब्ध झाल्यास कंपन्यांचा एकूण गॅस खरेदी खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
PNG नेटवर्क विस्ताराला मिळणार वेग
या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे PNG नेटवर्कचा विस्तार. सरकारच्या अंदाजानुसार, घरगुती PNG कनेक्शनसाठी करण्यात आलेली गुंतवणूक वसूल होण्यास सध्या जवळपास 10 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. नव्या प्रोत्साहनामुळे हा कालावधी सुमारे 3 वर्षांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
यामुळे CGD कंपन्यांना नवीन पाइपलाइन टाकणे, नवीन भागांमध्ये PNG नेटवर्क उभारणे आणि आधीपासून उपलब्ध असलेली मात्र वापरात नसलेली कनेक्शन्स सक्रिय करण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन मिळू शकते.
सर्वसामान्य कुटुंबांना काय फायदा होऊ शकतो?
PNG नेटवर्कचा विस्तार झाल्यास अधिकाधिक कुटुंबांना घरपोच पाइप गॅसचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. सिलिंडर बुकिंग, डिलिव्हरी आणि साठवणुकीच्या तुलनेत पाइपद्वारे गॅस पुरवठा हा अनेक कुटुंबांसाठी अधिक सोयीस्कर ठरू शकतो.
विशेषतः शहरी आणि विकसित होत असलेल्या भागांमध्ये PNG कनेक्शन्स वाढल्यास स्वयंपाकासाठी सातत्यपूर्ण गॅस पुरवठ्याचा पर्याय उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते.
ही योजना अशा काळात सुरू होत आहे, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडी आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीशी संबंधित अडचणींचा ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत नैसर्गिक वायूचा वापर आणि PNG नेटवर्कचा विस्तार वाढवण्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
एकूणच, सरकारच्या या योजनेमुळे PNG कनेक्शन्स वाढवणे, निष्क्रिय कनेक्शन्स सुरू करणे आणि पाइपलाइन नेटवर्कचा विस्तार करणे याला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे कंपन्यांना आर्थिक फायदा मिळू शकतो आणि भविष्यात अधिक कुटुंबांना घरगुती वापरासाठी पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू उपलब्ध होऊ शकतो.
