अर्थसंकल्प 2026: 300 नवीन गाड्या, 13 लाखांपर्यंत करमाफी; 5 मोठे निर्णय अपेक्षित
अर्थसंकल्प 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनकडून 5 मोठ्या घोषणा शक्य
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक अशा 5 मोठ्या घोषणा करू शकतात. यामध्ये आयकर सवलतींना सर्वाधिक महत्त्व दिले जाण्याची शक्यता आहे.
आयकर: 13 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होणार?
आयकराच्या नवीन कर प्रणालीत (New Tax Regime) पगारदारांसाठी दिल्या जाणाऱ्या स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सध्या 75,000 रुपये असलेले स्टँडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपये केले जाऊ शकते.
👉 यामुळे 13 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त होऊ शकते.
सध्या ही मर्यादा 12.75 लाख रुपये आहे.
ही घोषणा का शक्य आहे?
-
CII (Confederation of Indian Industry) ने सरकारला सल्ला दिला आहे की, अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढवण्यासाठी लोकांच्या हातात जास्त पैसे राहणे गरजेचे आहे.
-
करसवलत वाढल्यास नागरिकांची खरेदी क्षमता (Purchasing Power) वाढेल, ज्याचा थेट फायदा अर्थव्यवस्थेला होईल.
-
सरकारचा दीर्घकालीन उद्देश जुनी कर प्रणाली हळूहळू बंद करून नवीन कर प्रणाली प्रभावी बनवण्याचा आहे.
-
त्यामुळे नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक आणि फायदेशीर बनवण्यासाठी स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवले जाऊ शकते.
सामान्य नागरिकांना काय फायदा?
-
मध्यमवर्गीयांच्या हातात जास्त पैसा राहील
-
दरमहा काही हजार रुपयांची अतिरिक्त बचत शक्य
-
हा पैसा खर्च, बचत किंवा गुंतवणूक यासाठी उपयोगात येऊ शकतो
-
महागाईच्या काळात आर्थिक दिलासा मिळेल
-
शेतकरी सन्मान निधी: वार्षिक रकमेतील 50% वाढ शक्य
केंद्र सरकार पीएम-किसान सन्मान निधी योजनेतील रक्कम वाढवण्याची घोषणा करू शकते. सध्या शेतकऱ्यांना मिळणारी 6,000 रुपये वार्षिक मदत 9,000 रुपये केली जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या वाढीबाबत चर्चा सुरू आहे.
ही घोषणा का शक्य आहे
-
2019 मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून रकमेतील कोणताही बदल झालेला नाही.
-
डिसेंबर 2024 मध्ये संसदीय स्थायी समितीने ही रक्कम दुप्पट करून 12,000 रुपये करण्याची शिफारस केली होती.
-
शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, महागाईमुळे 2019 मधील 6,000 रुपयांची किंमत आज केवळ 5,000 रुपयांइतकीच राहिली आहे.
-
त्यामुळे ही रक्कम 8,000 ते 12,000 रुपयांच्या दरम्यान असावी, अशी मागणी आहे.
-
नोव्हेंबर 2025 मध्ये बिहार सरकारने शेतकऱ्यांना 3,000 रुपये अतिरिक्त मदतीची घोषणा केली होती. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना एकूण 9,000 रुपये मिळणार आहेत.
-
केंद्र सरकार हा मॉडेल देशभर लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.
खर्चाचे गणित
-
सध्या सुमारे 11 कोटी शेतकरी पीएम-किसान योजनेचा लाभ घेत आहेत.
-
केंद्र सरकार यासाठी दरवर्षी 60 ते 65 हजार कोटी रुपये खर्च करते.
-
रक्कम 9,000 रुपये केल्यास हा खर्च सुमारे 95 हजार कोटी रुपये वार्षिक होऊ शकतो.
शेतकऱ्यांना काय फायदा?
-
देशातील 11 कोटी शेतकरी कुटुंबांना थेट आर्थिक मदत
-
3,000 रुपयांची अतिरिक्त रक्कम बियाणे, खत, कीटकनाशक यांसारख्या छोट्या गरजांसाठी उपयुक्त
-
महागाईच्या काळात आर्थिक दिलासा
रेल्वे पायाभूत सुविधा: 300 हून अधिक अमृत भारत आणि वंदे भारत ट्रेनची शक्यता
रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा देत सरकार 300 पेक्षा जास्त नवीन अमृत भारत आणि वंदे भारत ट्रेन सुरू करण्याची घोषणा करू शकते. यामागील उद्देश आरक्षणातील प्रतीक्षा यादी (Waiting List) कमी करणे हा आहे.
रेल्वेसाठी वाढीव निधी?
-
मागील अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी 2.65 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
-
हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा रेल्वे बजेट होता.
-
यंदा हा निधी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
ही घोषणा का शक्य आहे?
-
सरकारचा उद्देश 2030 पर्यंत ट्रेन आरक्षणातील वेटिंग लिस्ट पूर्णपणे संपवण्याचा आहे.
-
सध्या पीक सीझन व सणासुदीच्या काळात मागणी आणि सीट उपलब्धतेमध्ये 20–25% तफावत आहे.
-
यासाठी:
-
नवीन गाड्या सुरू करणे
-
रेल्वे ट्रॅकचा विस्तार
-
आधुनिक पायाभूत सुविधांवर भर
आवश्यक आहे.
-
प्रवाशांना काय फायदा?
-
दररोज रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या सुमारे 2 कोटी प्रवाशांना थेट फायदा
-
वेटिंग लिस्ट कमी होण्यास मदत
-
जलद, सुरक्षित आणि आधुनिक प्रवासाचा अनुभव
-
पंतप्रधान सूर्य घर योजना: 2 KW सोलर पॅनलवर ₹80 हजार सबसिडी शक्य
केंद्रीय अर्थसंकल्पात पंतप्रधान सूर्य घर योजनेअंतर्गत सोलर पॅनलवरील सबसिडी वाढवण्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
2 किलोवॅट (KW) पर्यंतच्या सोलर सिस्टिमसाठी सध्या मिळणारी ₹30,000 प्रति किलोवॅट सबसिडी ₹40,000 केली जाऊ शकते.
सध्याची सबसिडी रचना
-
2 KW सोलर सिस्टिमसाठी
👉 ₹30,000 प्रति KW प्रमाणे एकूण ₹60,000 सबसिडी -
जर सबसिडी ₹10,000 प्रति KW ने वाढवली गेली, तर
👉 2 KW सिस्टिमवर एकूण ₹80,000 सबसिडी मिळेल
👉 म्हणजेच थेट ₹20,000 ची अतिरिक्त बचत -
2 ते 3 KW प्रणालीसाठी सध्या
👉 ₹18,000 प्रति KW सबसिडी -
3 KW पेक्षा जास्त क्षमतेसाठी
👉 कमाल ₹78,000 पर्यंत सबसिडी मर्यादा
ही घोषणा का होऊ शकते?
-
केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट:
-
मार्च 2026 पर्यंत 40 लाख घरे
-
2027 पर्यंत 1 कोटी घरे
सौर ग्रीडशी जोडण्याचे आहे.
-
-
डिसेंबर 2025 पर्यंत देशात 19.45 लाखांहून अधिक घरांवर सोलर पॅनल बसवण्यात आले आहेत.
-
सबसिडी वाढवल्यास ही योजना अधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि उद्दिष्ट लवकर साध्य होईल.
नागरिकांना काय फायदा?
-
2 KW सोलर सिस्टिम बसवणाऱ्या कुटुंबांना
👉 ₹20,000 ची थेट अतिरिक्त बचत -
वीज बिलात मोठी कपात
-
अतिरिक्त वीज ग्रीडला विकून उत्पन्नाची संधी
-
दीर्घकाळात स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक वीज
-
-
-
आयुष्मान भारत: 60 वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ शक्य
केंद्र सरकार आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) चा विस्तार करण्याची घोषणा करू शकते.
सध्या 70 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारा लाभ 60 वर्षांवरील सर्व नागरिकांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.यासोबतच, सध्या मिळणारी ₹5 लाखांची वार्षिक मोफत उपचार मर्यादा वाढवण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो, जेणेकरून कर्करोग, हृदयविकार आणि इतर गंभीर आजारांवरील महागडे उपचार पूर्णपणे कव्हर होतील.
ही घोषणा का होऊ शकते?
-
आउटलुकच्या एका अहवालानुसार, भारतामध्ये 60 वर्षांवरील सुमारे 82% ज्येष्ठांकडे कोणताही आरोग्य विमा नाही.
-
सध्या 70+ वयोगट आयुष्मान योजनेत समाविष्ट असला तरी
60 ते 70 वयोगटातील लाखो वृद्ध विमाविना आहेत. -
गंभीर आजार झाल्यास या वयोगटातील नागरिकांना
👉 आपली आयुष्यभराची जमापुंजी खर्च करावी लागते. -
ही आर्थिक जोखीम कमी करण्यासाठी सरकार योजनेचा विस्तार करू शकते.
ज्येष्ठ नागरिकांना काय फायदा?
-
कोट्यवधी नवीन कुटुंबे आयुष्मान भारत योजनेत समाविष्ट होतील
-
महागड्या शस्त्रक्रियांसाठी कर्ज घेण्याची गरज राहणार नाही
-
मोठ्या आणि विशेषज्ञ रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार
-
कर्करोग, हृदयरोग यांसारख्या गंभीर आजारांचा खर्च कव्हर
-
वृद्धांसाठी आर्थिक आणि मानसिक दिलासा
-
