लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, महिलांना पुन्हा मिळणार संधी

मुंबई: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ मिळताना अनेक महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान चुकीचा पर्याय निवडल्यामुळे काही पात्र लाभार्थ्यांना अद्याप योजनेचा लाभ मिळू शकलेला नाही. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने अशा महिलांना माहिती दुरुस्त करण्याची संधी पुन्हा एकदा उपलब्ध करून दिली आहे. यासंदर्भातील माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियाद्वारे दिली.

ई-केवायसी करताना काही लाभार्थ्यांकडून चुकीची निवड झाल्याने लाभ वितरणात अडथळे निर्माण झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. विशेषतः ज्या पात्र महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण करूनही अद्याप योजनेचा लाभ मिळवलेला नाही, अशा सर्व लाभार्थींना आपली ई-केवायसी माहिती दुरुस्त करण्यासाठी पुन्हा संधी देण्यात येणार असल्याचे अदिती तटकरे यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे स्पष्ट केले आहे.

ऑनलाइन पोर्टलद्वारे 31 मार्च 2026 पर्यंत ई-केवायसीमधील माहिती दुरुस्त करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ कोणत्याही पात्र महिलेला वंचित राहू नये, हीच महिला व बालविकास विभागाची प्रामाणिक भूमिका असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या लाडक्या बहिणींच्या ई-केवायसी प्रक्रियेत त्रुटी राहिल्या आहेत, त्यांनी दिलेल्या मुदतीत आवश्यक दुरुस्ती करून घ्यावी, असे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी केले आहे.

ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान कोणतीही त्रुटी आढळल्यास सर्व लाडक्या बहिणींनी दिलेल्या मुदतीआधी आवश्यक दुरुस्ती करून घ्यावी, असे आवाहन महिला व बालकल्याण विभागाने केले आहे. माहिती योग्य प्रकारे अद्ययावत झाल्यानंतर अर्जांची पुन्हा तपासणी करण्यात येणार असून, त्यानंतर पात्र महिलांना योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

ई-केवायसीची गरज का असते?

योजनेअंतर्गत खरे आणि बनावट लाभार्थी यांची ओळख पटवण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अत्यावश्यक करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी अपात्र किंवा बनावट लाभार्थी योजनेचा लाभ घेत असल्याचे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर शासनाने ई-केवायसी बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला. केवायसीची माहिती अद्ययावत केल्यानंतर लाभार्थी महिलांना दरवर्षी आपली कागदपत्रे पुनः तपासणीसाठी अपडेट करावी लागणार आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा १५०० रुपये जमा केले जाणार आहेत.