युद्धाच्या सावटाखाली महागाईचा भडका; पेट्रोल-डिझेलसोबत खत, रसायने आणि CNG दरवाढीची शक्यता

नवी दिल्ली : मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींनी पुन्हा एकदा मोठी उसळी घेतली असून, त्याचा थेट परिणाम भारतातील इंधन बाजारावर दिसून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचा दर 117 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्याने सरकारी तेल कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण पडत आहे. यामुळे येत्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

सध्या देशातील सरकारी तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे 14 रुपयांचा, तर डिझेलवर 18 रुपयांपर्यंत तोटा सहन करावा लागत असल्याची माहिती समोर आली आहे. किरकोळ दर तात्पुरते स्थिर ठेवले असले तरी जागतिक बाजारातील सतत वाढणाऱ्या किमतींमुळे हा भार जास्त काळ पेलणे कंपन्यांसाठी कठीण ठरत आहे. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना लवकरच इंधन दरवाढीचा फटका बसण्याची शक्यता अधिक गडद झाली आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी कच्च्या तेलाची किंमत 70 ते 72 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास होती. मात्र युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने या दरात मोठी उसळी आली आहे. काही अहवालांनुसार ब्रेंट क्रूडने 110 डॉलरचा टप्पाही ओलांडला आहे. जागतिक बँकेने देखील 2026 मध्ये ऊर्जा किमतींमध्ये 24 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

या वाढत्या किमतींचा परिणाम केवळ पेट्रोल-डिझेलपुरता मर्यादित राहणार नाही. नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढल्याने CNG आणि PNG च्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक, टॅक्सी, रिक्षा आणि खासगी वाहनांसाठी CNG मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. त्यामुळे CNG महागल्यास थेट सर्वसामान्यांच्या मासिक बजेटवर परिणाम होणार आहे.

युद्धाचा सर्वाधिक परिणाम खत आणि रसायन उद्योगावर होताना दिसत आहे. खत निर्मितीसाठी लागणारे नायट्रोजन, अमोनिया, पोटॅश, सल्फर आणि फॉस्फोरिक ॲसिड यांसारख्या कच्च्या मालाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. काही घटकांच्या दरात 17 टक्क्यांपासून तब्बल 600 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे.

विशेषतः युरिया, DAP आणि पोटॅश खतांच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मध्य पूर्वेकडील देशांतून भारतात होणाऱ्या पुरवठ्यावर युद्धाचा परिणाम झाल्याने उपलब्धता कमी होऊ शकते. परिणामी बाजारात खतांची टंचाई आणि दरवाढ दोन्ही एकाच वेळी दिसू शकतात.

या परिस्थितीचा परिणाम उद्योग क्षेत्रावरही मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. रसायने, प्लास्टिक, पॉलिमर, पेट्रोकेमिकल्स आणि उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांचा खर्च वाढत आहे. कच्च्या मालासोबत वाहतूक खर्चात वाढ झाल्याने उत्पादनाचा अंतिम खर्च वाढणार असून त्याचा परिणाम थेट ग्राहक वस्तूंच्या दरांवर होणार आहे. म्हणजेच इंधन दरवाढीमुळे महागाईचा एक नवा फेरा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

विशेषज्ञांच्या मते, जगातील सुमारे 20 टक्के तेल आणि गॅस वाहतूक एका महत्त्वाच्या समुद्री मार्गातून होते. त्या मार्गावर तणाव निर्माण झाल्यास जागतिक पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम होतो. याच कारणामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये अचानक उसळी येते. भारतासारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेला याचा थेट आर्थिक फटका बसतो.

याशिवाय घरगुती LPG सिलिंडरच्या किमतींवरही दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारला अनुदानाचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागू शकतो. काही अहवालांनुसार खत अनुदानाचा बोजा 2.25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. जर सरकारने हा भार ग्राहकांवर टाकला, तर स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतींमध्येही वाढ होऊ शकते.

सध्या सरकारकडून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. काही अधिकाऱ्यांनी तत्काळ पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा निर्णय नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी जागतिक बाजारातील परिस्थिती बिघडल्यास दर वाढविणे अपरिहार्य ठरू शकते.

एकंदरीत पाहता, युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा संकटाचा परिणाम भारतातील सर्वसामान्य नागरिक, उद्योग आणि शेतकरी या तिन्ही स्तरांवर जाणवणार आहे. पेट्रोल-डिझेल, CNG, LPG, खत आणि रसायनांच्या दरवाढीमुळे महागाईचा दबाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत सरकार आणि तेल कंपन्यांचा निर्णय सर्वांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.