भारतात इंधनटंचाईची भीती? पेट्रोल-डिझेलवर निर्बंधांबाबत केंद्र सरकारची स्पष्ट भूमिका

देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या उपलब्धतेबाबत गेल्या काही दिवसांत अनेक चर्चा रंगू लागल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती, मध्य-पूर्वेतील तणाव आणि काही देशांनी इंधनावर निर्बंध लावल्याच्या बातम्यांमुळे भारतातही पेट्रोलचा तुटवडा निर्माण होईल का, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झाला होता. सोशल मीडियावर तर “इंधनावर कोटा लागू होणार”, “प्रत्येक वाहनाला मर्यादित पेट्रोल मिळणार” अशा अफवांनी जोर धरला होता. मात्र, केंद्र सरकारने या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देत देशात कोणत्याही प्रकारचे इंधन रेशनिंग लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल यांनी उद्योग क्षेत्रातील परिषदेत बोलताना भारताकडे पुरेसा इंधनसाठा उपलब्ध असल्याचे सांगितले. देशात पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीच्या पुरवठ्यावर कोणतेही निर्बंध लावण्याची आवश्यकता नाही आणि भविष्यातही अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले. सरकारकडून इंधन पुरवठ्याबाबत सातत्याने आढावा घेतला जात असून, नागरिकांनी घाबरण्याची कोणतीही गरज नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचतीसाठी नागरिकांना संयमाने वापर करण्याचे आणि शक्य असल्यास “वर्क फ्रॉम होम”चा पर्याय स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर अनेकांनी सरकार इंधनावर कोटा लागू करण्याच्या तयारीत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. परंतु अधिकाऱ्यांच्या मते, हे आवाहन केवळ ऊर्जा बचत आणि पर्यावरणपूरक सवयी वाढवण्यासाठी होते. त्याचा इंधनटंचाईशी थेट संबंध नाही.

इंधन रेशनिंग म्हणजे सरकारकडून पेट्रोल किंवा डिझेलच्या वापरावर मर्यादा आणणे. साधारणपणे युद्धजन्य परिस्थिती, तेल उत्पादनातील मोठी घट किंवा जागतिक संकटाच्या काळात अशा उपाययोजना केल्या जातात. सरकार नागरिकांना ठराविक प्रमाणातच इंधन उपलब्ध करून देते, ज्यामुळे सर्वांना आवश्यक प्रमाणात पुरवठा होऊ शकतो. काही देशांमध्ये वाहनांनुसार, तर काही ठिकाणी आठवड्याच्या मर्यादेनुसार पेट्रोल दिले जाते. भारतात मात्र अशी कोणतीही परिस्थिती नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सरकारच्या माहितीनुसार, भारताकडे सध्या मोठ्या प्रमाणात इंधनसाठा उपलब्ध आहे. अंदाजे ६० दिवसांचा पेट्रोल-डिझेल साठा आणि सुमारे ४५ दिवसांचा एलपीजी साठा देशात राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती वाढल्या किंवा काही काळ पुरवठा खंडित झाला, तरी देशातील गरज भागवण्याइतका साठा उपलब्ध असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

याशिवाय भारताने विविध देशांकडून तेल खरेदीचे पर्याय वाढवले आहेत. पूर्वी काही मोजक्या देशांवर अवलंबून असलेली आयात आता विविध स्रोतांकडून केली जात आहे. त्यामुळे एखाद्या प्रदेशात तणाव निर्माण झाला तरी त्याचा भारताच्या इंधनपुरवठ्यावर मोठा परिणाम होणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे. सरकारने आर्थिक उपाययोजनांद्वारेही किंमती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करून ग्राहकांवरील भार कमी करण्याचा निर्णयही याचाच भाग असल्याचे सांगितले जात आहे.

जागतिक स्तरावर पाहिले तर अनेक देशांना इंधनटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. श्रीलंका, म्यानमार आणि बांगलादेशसारख्या देशांनी काही काळ इंधनवाटपावर मर्यादा आणल्या होत्या. काही ठिकाणी वाहनांना ठराविक दिवसांनाच पेट्रोल देण्यात आले, तर काही ठिकाणी डिजिटल क्यूआर कोड प्रणालीद्वारे नियंत्रण ठेवण्यात आले. युरोपमधील काही देशांमध्येही आठवड्याला मर्यादित लिटर पेट्रोल देण्याचे नियम लागू करण्यात आले होते.

स्लोव्हेनियामध्ये सामान्य वाहनचालकांना आठवड्याला ५० लिटर इंधनाची मर्यादा घालण्यात आली होती, तर शेतकऱ्यांसाठी वेगळी सवलत देण्यात आली. पाकिस्तानमध्येही काही काळ वाहनांसाठी इंधन वापर मर्यादित करण्यात आला होता. फ्रान्समध्ये काही भागांत वाहनांसाठी क्यूआर कोड आधारित प्रणाली सुरू करून आठवड्याचा वापर नियंत्रित करण्यात आला. या उदाहरणांमुळे भारतातही अशाच प्रकारचे निर्बंध लागू होतील, अशी भीती अनेकांना वाटू लागली होती. मात्र केंद्र सरकारने भारताची परिस्थिती वेगळी असल्याचे सांगितले आहे.

ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या इंधन ग्राहकांपैकी एक देश आहे. त्यामुळे देशाला दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी सरकार सौरऊर्जा, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहनं आणि जैवइंधन यांसारख्या पर्यायांवर भर देत आहे. भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येत आहे. त्यामुळे जागतिक तेलबाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

दरम्यान, सामान्य नागरिकांमध्ये सोशल मीडियावरील अफवांमुळे अनावश्यक घबराट निर्माण होऊ नये, असे आवाहनही सरकारकडून करण्यात आले आहे. इंधनाचा पुरेसा साठा असल्याने नागरिकांनी घाईघाईने पेट्रोलपंपांवर गर्दी करू नये, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. कारण अफवांमुळे अचानक मागणी वाढल्यास वितरण व्यवस्थेवर ताण निर्माण होऊ शकतो.

विशेष म्हणजे, गेल्या दोन वर्षांत जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठे चढ-उतार झाले असतानाही भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर तुलनेने स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. तेल कंपन्यांना आर्थिक फटका बसत असला तरी सरकार आणि कंपन्यांनी मिळून ग्राहकांवरील अतिरिक्त भार कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत भारतात इंधनटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता नसल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. सरकारकडे पुरेसा साठा, विविध आयात स्रोत आणि आर्थिक व्यवस्थापनाची तयारी असल्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे स्पष्ट संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलवर कोटा लागू होणार की नाही, या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळाल्याचे मानले जात आहे.