LPG संकट गडद! नवीन गॅस कनेक्शनवर तात्पुरती बंदी; मध्यपूर्वेतील तणावाचा भारतातील स्वयंपाक गॅस पुरवठ्यावर थेट परिणाम

मध्यपूर्वेतील वाढत्या युद्धजन्य तणावाचा थेट परिणाम आता भारतातील सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरावर दिसू लागला आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्याबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली असून, सरकारी तेल कंपन्यांनी नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्यावर तात्पुरती बंदी घातल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या जवळपास महिनाभरापासून हा निर्णय लागू असून, नवीन कनेक्शन कधीपासून पुन्हा सुरू होणार याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या देशातील विद्यमान ग्राहकांना अखंड गॅस पुरवठा सुनिश्चित करणे हेच तेल कंपन्यांचे प्रमुख प्राधान्य आहे. त्यामुळे नवीन अर्ज तात्पुरते थांबवण्यात आले आहेत. भारत आपल्या एलपीजी गरजेपैकी मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे. दरवर्षी देशात सुमारे 33 दशलक्ष टन एलपीजीचा वापर होतो आणि त्यापैकी सुमारे 60 ते 65 टक्के एलपीजी आयात केला जातो. या आयातीचा मोठा भाग पश्चिम आशियाई देशांतून येतो. त्यामुळे त्या भागातील तणावपूर्ण परिस्थितीचा भारतावर थेट परिणाम होत आहे.

विशेषतः होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जागतिक तेल आणि गॅस पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेल आणि एलपीजी वाहतूक याच समुद्री मार्गाने होते. सध्या इराण आणि पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे या मार्गावरील जहाजांच्या हालचालींवर परिणाम झाला आहे. परिणामी भारतात एलपीजी टँकर्सच्या आगमनात विलंब होत आहे आणि पुरवठा साखळीवर दबाव निर्माण झाला आहे.

सरकारी तेल कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की, ज्यांच्याकडे आधीपासून गॅस कनेक्शन आहे, त्यांना सिलिंडरचा पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जात आहेत. म्हणूनच नवीन कनेक्शन देणे थांबवून उपलब्ध स्टॉकचा वापर विद्यमान ग्राहकांसाठी करण्यात येत आहे. काही भागांमध्ये सिलिंडर बुकिंगसाठी शहरी भागात 25 दिवस आणि ग्रामीण भागात 45 दिवसांचे अंतर ठेवण्यात आले आहे. यामुळे मागणी नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

याचा सर्वाधिक फटका नव्याने घरात स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांना आणि पहिल्यांदाच गॅस कनेक्शन घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना बसणार आहे. अनेक ठिकाणी नवीन अर्ज ऑनलाइन प्रणालीमध्ये स्वीकारले जात नसल्याची माहिती समोर आली आहे. काही गॅस एजन्सींना अनौपचारिकरित्या नवीन कनेक्शन देऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्याचेही वृत्त आहे.

मात्र या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने काही महत्त्वाच्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशातील रिफायनरीजमध्ये एलपीजी उत्पादन वाढवण्यात आले असून घरगुती वापरासाठी पुरेसा स्टॉक राखण्यावर भर दिला जात आहे. काही अहवालांनुसार देशांतर्गत उत्पादनात वाढ करून दैनंदिन उपलब्धता सुधारण्यात आली आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, पश्चिम आशियातील संकट असूनही एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी सरकारकडून प्रभावी उपाययोजना केल्या जात आहेत. नागरिकांना इंधनाच्या मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागू नये यासाठी सातत्याने मॉनिटरिंग सुरू आहे.

याचबरोबर सरकार PNG (Piped Natural Gas) कनेक्शनचा विस्तारही वेगाने करत आहे. अनेक शहरांमध्ये पाइप गॅस वापरणाऱ्या ग्राहकांना प्रोत्साहन दिले जात असून, काही ग्राहकांनी एलपीजी कनेक्शन स्वेच्छेने सरेंडर केल्याची माहिती समोर आली आहे. या पावलामुळे एलपीजीवरील ताण काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, जर होर्मुझ सामुद्रधुनीतील परिस्थिती आणखी गंभीर झाली, तर एलपीजीच्या किंमती आणि उपलब्धता यावर अधिक परिणाम होऊ शकतो. सध्या घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देण्यात येत असले तरी व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात पुरवठा कमी झाल्याची चिन्हे आधीच दिसू लागली आहेत. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि लहान व्यावसायिक आस्थापनांनाही याचा फटका बसत आहे.

सध्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे घाबरून जास्त प्रमाणात सिलिंडर बुकिंग करू नये, असे आवाहन तेल कंपन्यांकडून केले जात आहे. सरकारचा भर विद्यमान ग्राहकांना नियमित सिलिंडर मिळावा यावर आहे आणि पुरवठा पूर्ववत होताच नवीन कनेक्शन पुन्हा सुरू केले जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

एकूणच, मध्यपूर्वेतील तणावामुळे भारतातील एलपीजी पुरवठ्यावर दबाव वाढला असला तरी सरकार आणि तेल कंपन्या परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र नवीन गॅस कनेक्शन घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी ही मोठी आणि चिंताजनक अपडेट ठरत आहे.