मोठी आर्थिक चाल! युद्धाच्या सावटात भारताची न्यूझीलंडसोबत ऐतिहासिक FTA डील, हजारो वस्तूंना टॅक्स-फ्री बाजारपेठ
जगभर इराण-अमेरिका तणाव आणि युद्धाच्या शक्यतेची चर्चा रंगलेली असताना भारताने आर्थिक आघाडीवर एक मोठी आणि दूरदृष्टीची चाल खेळली आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने स्वतःच्या आर्थिक हिताला प्राधान्य देत भविष्यातील विकासाचा मजबूत पाया रचण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. आज, 27 एप्रिल 2026 रोजी, भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) वर औपचारिक स्वाक्षरी होणार आहे.
नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे हा महत्त्वपूर्ण करार पार पडणार असून, भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तसेच न्यूझीलंडचे व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅक्ले यांच्या उपस्थितीत या करारावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. हा करार दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंधांना नवे बळ देणार असल्याचे मानले जात आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून या कराराबाबत चर्चा सुरू होती. 16 मार्च 2025 रोजी या करारासाठी औपचारिक वाटाघाटी सुरू झाल्या होत्या. अनेक फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर 22 डिसेंबर 2025 रोजी या वाटाघाटी यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्या. आता अखेर आज या करारावर स्वाक्षरी होणार असल्याने तो लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या कराराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे भारतीय उत्पादनांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत मोठा फायदा मिळणार आहे. FTA लागू झाल्यानंतर भारतातील हजारो वस्तूंना तेथे टॅक्स-फ्री प्रवेश मिळणार आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतातील 8,000 पेक्षा अधिक उत्पादनांना न्यूझीलंडमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. काही अहवालांनुसार सुरुवातीला सुमारे 70 टक्के भारतीय वस्तूंना तात्काळ ड्युटी-फ्री प्रवेश मिळणार आहे, तर पुढील टप्प्यांमध्ये हा विस्तार वाढू शकतो.
याआधी न्यूझीलंडमध्ये भारतीय वस्तूंवर सरासरी 2.2 टक्के शुल्क आकारले जात होते. कपडा, सिरेमिक, ऑटोमोबाईल आणि इतर अनेक उत्पादनांवर 10 टक्क्यांपर्यंत कर लागू होता. या करारानंतर हा कर मोठ्या प्रमाणात कमी होणार किंवा पूर्णपणे शून्य होणार आहे.
व्यापार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांना याचा थेट फायदा होणार आहे. यात हलकं इंजिनिअरिंग साहित्य, खेळाचे साहित्य, रसायने, इलेक्ट्रॉनिक्स, तसेच कृषी उत्पादनांचा समावेश आहे. विशेषतः फळे, भाज्या, कॉफी, कोको, मसाले आणि धान्य यांसारख्या वस्तूंवर शून्य टक्के टॅरिफ लागू होणार आहे. यामुळे भारतीय कृषी क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल.
याशिवाय फायबर, टेक्सटाइल्स, हस्तकरघा आणि फर्निशिंग उत्पादनांना देखील मोठा फायदा होणार आहे. वस्त्रोद्योगासाठी न्यूझीलंडची बाजारपेठ अधिक खुली होणार असून भारतीय उत्पादकांना स्पर्धात्मक किंमतीत निर्यात करता येणार आहे.
विशेष लक्षवेधी बाब म्हणजे चामडे आणि पादत्राणे उद्योगाला मिळणारा फायदा. या क्षेत्रावरील 5 टक्के शुल्क पूर्णपणे शून्यावर आणण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशातील आग्रा हे भारतातील पादत्राणे उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र मानले जाते आणि देशाच्या सुमारे 75 टक्के बूट उत्पादनात या शहराचे योगदान आहे. त्यामुळे या करारामुळे आग्रा आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांतील MSME उद्योगांना मोठी चालना मिळणार आहे.
तज्ञांच्या मते, या करारामुळे भारताचा लेदर आणि फुटवेअर एक्सपोर्ट 2030 पर्यंत 50 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो. यामुळे लाखो नवीन रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सध्या जागतिक स्तरावर युद्धजन्य परिस्थिती, तेलाच्या किमतीतील चढउतार आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी यामुळे अनेक देश आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. अशा वेळी भारताने पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेत न्यूझीलंडसारख्या देशासोबत करार करून स्वतःची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विशेषतः अमेरिकेकडून काही भारतीय वस्तूंवर उच्च टॅरिफ लावण्याच्या हालचालींनंतर भारताने इतर देशांमध्ये व्यापारवृद्धीसाठी मोहीम सुरू केली आहे. न्यूझीलंडसोबतचा हा करार त्या रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.
या करारामुळे केवळ वस्तूंची निर्यातच वाढणार नाही, तर IT सेवा, शिक्षण, आरोग्य सेवा, अभियांत्रिकी, बांधकाम आणि कौशल्याधारित रोजगार क्षेत्रातही नवीन संधी निर्माण होणार आहेत.
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील हा FTA भविष्यात दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांना नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. विशेषतः MSME, कृषी आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी हा करार गेमचेंजर ठरू शकतो.
