भारत-अमेरिका संबंधांवर पुन्हा सावट! ट्रम्प यांच्या नव्या टॅरिफ प्रस्तावामुळे वाढली चिंता

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे त्यांच्या अनपेक्षित आणि आक्रमक निर्णयांमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. जागतिक राजकारणात आणि व्यापार क्षेत्रात त्यांच्या प्रत्येक वक्तव्याकडे विशेष लक्ष दिले जाते. गेल्या काही काळात इराण-अमेरिका तणावामुळे जगाचे लक्ष मध्यपूर्वेकडे लागले असताना, ट्रम्प यांनी आता पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यावेळी त्यांच्या नव्या टॅरिफ प्रस्तावामुळे भारतासह अनेक देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

भारत आणि अमेरिकेचे संबंध गेल्या काही वर्षांत अनेक चढ-उतारांमधून गेले आहेत. एका बाजूला ट्रम्प अनेकदा भारताचे कौतुक करताना दिसतात. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपला जवळचा मित्र असल्याचेही सार्वजनिकरित्या सांगतात. मात्र दुसऱ्या बाजूला व्यापार आणि आर्थिक हितसंबंधांचा प्रश्न निर्माण झाला की त्यांची भूमिका अचानक बदललेली दिसते. त्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण कायम राहिले आहे.

यापूर्वीही ट्रम्प प्रशासनाने अनेक निर्णयांमुळे भारताला आर्थिक फटका दिला होता. विशेषतः H-1B व्हिसा धोरणामध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे भारतीय आयटी कंपन्या आणि अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांवर मोठा परिणाम झाला. भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी हा एक मोठा धक्का मानला गेला होता. त्यानंतर रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या मुद्द्यावरून भारतावर कठोर भूमिका घेतली गेली.

रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावल्याची चर्चा झाली होती. त्यामुळे भारतीय उत्पादनांना अमेरिकन बाजारपेठेत स्पर्धा करणे कठीण बनले. काही काळानंतर या शुल्कामध्ये बदल करण्यात आला असला तरी या घटनेमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंधांवर परिणाम झाला होता. विशेष म्हणजे, रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांमध्ये चीनचाही मोठा वाटा आहे. मात्र चीनविरोधात अशाच प्रकारची कठोर कारवाई करण्याबाबत अमेरिका तुलनेने सावध भूमिका घेत असल्याची टीका अनेक स्तरांवरून करण्यात आली.

दरम्यान, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संभाव्य व्यापार करारावरही चर्चा सुरू आहे. या करारासाठी अमेरिकेकडून भारतावर दबाव वाढत असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. व्यापार क्षेत्रातील अनेक प्रलंबित मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये सातत्याने चर्चा सुरू असली तरी अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.

अशातच आता अमेरिकेने भारतासह तब्बल 60 देश आणि अर्थव्यवस्थांविरोधात मोठी व्यापारी कारवाई करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणल्याचे समोर आले आहे. या प्रस्तावामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. अमेरिकन एजन्सींनी सादर केलेल्या अहवालानुसार काही देशांची व्यापार धोरणे आणि व्यावसायिक पद्धती अमेरिकेच्या आर्थिक हितांना बाधा पोहोचवत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 1947 च्या अमेरिकन व्यापार कायद्यातील कलम 301 अंतर्गत करण्यात आलेल्या तपासणीत अनेक देशांच्या धोरणांचा आढावा घेण्यात आला. या तपासणीनंतर काही देशांच्या व्यापार धोरणांमुळे अमेरिकन उद्योग आणि व्यवसायांवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा देशांवर अतिरिक्त शुल्क किंवा टॅरिफ लावण्याचा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला आहे.

या यादीमध्ये भारताचाही समावेश असल्याचे समोर आल्यानंतर व्यापारी क्षेत्रात चिंता वाढली आहे. भारतासोबतच चीन, बांगलादेश आणि इतर अनेक देशांची नावेही या प्रस्तावित यादीमध्ये असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र पाकिस्तानचे नाव या यादीत नसल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्यामुळे अमेरिकेची भूमिका आणि त्यामागील धोरणात्मक विचार याबाबत विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

भारतासाठी ही परिस्थिती अनेक कारणांनी महत्त्वाची ठरत आहे. सध्या जागतिक पातळीवर अनेक भू-राजकीय आव्हाने उभी आहेत. मध्यपूर्वेतील तणाव, ऊर्जा सुरक्षेचे प्रश्न, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडचणी आणि आर्थिक मंदीची शक्यता यामुळे अनेक देशांवर दबाव वाढला आहे. अशा वेळी जर अमेरिकेकडून अतिरिक्त टॅरिफ लागू करण्यात आले, तर त्याचा परिणाम भारतीय निर्यात क्षेत्रावर होऊ शकतो.

विशेषतः वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी उत्पादने, रसायने, औषधनिर्मिती आणि माहिती-तंत्रज्ञानाशी संबंधित सेवा क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकन बाजारपेठ ही भारतीय निर्यातीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे व्यापारातील कोणताही अडथळा भारतीय उद्योगांसाठी आव्हान निर्माण करू शकतो.

तज्ज्ञांच्या मते, सध्या हा केवळ प्रस्ताव असल्यामुळे अंतिम निर्णय होण्यासाठी काही काळ लागू शकतो. तसेच संबंधित देशांना आपली बाजू मांडण्याची संधीही दिली जाऊ शकते. त्यामुळे भारत सरकार आणि अमेरिकन प्रशासन यांच्यात पुढील काळात या विषयावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

एकीकडे भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपले स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे अशा प्रकारच्या व्यापारविषयक आव्हानांनाही सामोरे जात आहे. आगामी काळात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चा, व्यापार कराराची प्रगती आणि टॅरिफबाबतचा अंतिम निर्णय याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागलेले असेल.

सध्या तरी ट्रम्प यांच्या नव्या प्रस्तावामुळे भारतासमोर आणखी एक आर्थिक आव्हान उभे राहिल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे येत्या काही आठवड्यांत या घडामोडींना कोणते वळण मिळते, याकडे उद्योग क्षेत्र, व्यापारी समुदाय आणि गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष राहणार आहे.