जमीन नसली तरी महिलांना मिळणार शेतकरी म्हणून मान्यता; महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज कसा कराल?

आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र आणि कायदेशीर ओळख मिळावी यासाठी फडणवीस सरकारने ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ विधानसभेत सादर केले आहे.

या विधेयकाच्या माध्यमातून महिला शेतकरी ही स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, शेती क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या महिलांना अधिकृत मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज कुठे करायचा, कोण पात्र ठरणार आणि अर्जाची प्रक्रिया काय असेल, याबाबतची सविस्तर माहिती जाणून घ्या एका क्लिकवर.

Women Farmers Empowerment Bill 2026 : महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्य विधानसभेत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026’ सादर करत महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

या विधेयकामुळे महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र आणि अधिकृत शेतकरी म्हणून ओळख मिळणार असून, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर आधार उपलब्ध होणार आहे. यामुळे महिला शेतकऱ्यांना बँक कर्ज, शासकीय अनुदान तसेच विविध कृषी आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.

विशेष बाब म्हणजे, स्वतःच्या नावावर शेतीची जमीन नसलेल्या पण प्रत्यक्ष शेतीकामात सहभागी असलेल्या महिलांनाही या विधेयकाअंतर्गत शेतकरी म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लाखो महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख आणि हक्क प्राप्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026 लागू झाल्यानंतर महिला शेतकऱ्यांसाठी विविध शासकीय कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अधिक सुलभ होणार आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांना सुलभ कर्जपुरवठा, महिला शेतकरी प्रमाणपत्र वितरण, तसेच त्यांची अधिकृत माहिती संकलित करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभारली जाणार आहे.

याशिवाय, महिला शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष सक्षमीकरण कक्ष, महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद आणि राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या यंत्रणांद्वारे धोरणांची अंमलबजावणी, निधी उभारणी आणि विविध योजनांचे समन्वयन केले जाईल.

महिला शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि तक्रारींचे प्रभावी निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण केंद्र आणि तक्रार निवारण यंत्रणा देखील कार्यरत करण्यात येणार असून, त्यामुळे महिला शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी अधिक सक्षम व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.