शिवसेना पक्ष ५ हजार कोटींना विकल्याचा संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरून गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या दाव्यानुसार, पक्षात आपले बहुमत असतानाही निवडणूक आयोगाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दबावाखाली शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिला. या संपूर्ण प्रक्रियेत तब्बल ५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे.

मीडियाशी संवाद साधताना राऊत यांनी आमदारांची फोडाफोड, त्यांना सुरत आणि गुवाहाटीला नेणे, त्यानंतर गोव्यात आणणे तसेच निवडणूक आयोगातील कथित राजकीय हस्तक्षेप यावर प्रश्न उपस्थित केले. या सर्व प्रक्रियेसाठी जनतेच्या पैशांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

५ हजार कोटींचा दावा

संजय राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह मिळवण्यासाठी झालेल्या संपूर्ण राजकीय प्रक्रियेत सुमारे ५ हजार कोटी रुपये खर्च झाले. आमदारांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेणे, राजकीय समीकरणे बदलणे आणि निवडणूक आयोगासमोरील प्रक्रिया यामध्ये मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा सहभाग असल्याचा त्यांनी दावा केला.

राऊत यांनी या प्रकरणात कोण कोण सहभागी होते, याचा हिशोब संबंधितांकडूनच समोर यायला हवा, असेही म्हटले.

निवडणूक आयोगावरही निशाणा

शिवसेना पक्षावरील निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने मध्यस्थ किंवा एजंटची भूमिका बजावल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला. त्यांच्या मते, लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थेवर राजकीय दबाव असल्याचे चित्र निर्माण होणे ही गंभीर बाब आहे.

केवळ शिवसेनाच नव्हे, तर इतर काही राजकीय पक्षांच्या बाबतीतही अशाच प्रकारे निर्णय झाल्याचा दावा राऊत यांनी केला. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेससह आणखी एका पक्षाचा त्यांनी उल्लेख केला.

शिवसेनेच्या घटनेचा संदर्भ

शिवसेना पक्षाची स्थापना बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली आणि पक्षाची संघटनात्मक रचना पुढे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित झाली, असा दावा राऊत यांनी केला. पक्षाची घटना तयार करून ती निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पक्षाची घटना आणि संबंधित कागदपत्रे आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचा दावा करत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातील काही निरीक्षणांवर आक्षेप घेतला.

‘पक्ष विकला गेला’ या आरोपावर प्रश्न

शिवसेना पक्ष ५ हजार कोटी रुपयांना विकला गेला, या दाव्याबाबत पुरावे आहेत का, असा सवाल राऊत यांना करण्यात आला. त्यावर त्यांनी पक्ष आणि चिन्हाबाबत झालेल्या निर्णयाकडे लक्ष वेधत आपल्या आरोपावर ठाम असल्याचे सांगितले.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली असून, या प्रकरणात अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

न्यायालयीन लढाई सुरू

शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीचाही संजय राऊत यांनी उल्लेख केला.

पक्षाची घटना, संघटनात्मक बहुमत, नेतृत्व आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय या सर्व बाबींचा न्यायालयीन स्तरावर विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

या प्रकरणावरून संजय राऊत यांनी देशातील लोकशाही व्यवस्थेबाबतही चिंता व्यक्त केली. घटनात्मक संस्थांच्या निर्णयांवर राजकीय दबावाचे आरोप होत असतील, तर त्याचा परिणाम लोकशाहीवरील जनतेच्या विश्वासावर होऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले.

त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी करत या कथित व्यवहारात कोण सहभागी होते आणि पैशांचा नेमका व्यवहार कसा झाला, याचा तपशील समोर येण्याची गरज व्यक्त केली.

आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक

संजय राऊत यांनी केलेला ५ हजार कोटी रुपयांचा दावा हा त्यांच्या राजकीय वक्तव्यावर आधारित आहे. या आरोपांना पुष्टी देणारे अधिकृत आर्थिक पुरावे किंवा न्यायालयीन निष्कर्ष सार्वजनिक झाले आहेत का, हे स्वतंत्रपणे तपासणे महत्त्वाचे आहे.

त्याचप्रमाणे संबंधित व्यक्ती, राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोगाची अधिकृत भूमिका लक्षात घेऊनच या प्रकरणाबाबत अंतिम निष्कर्ष काढणे योग्य ठरेल.

निष्कर्ष

शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाला संजय राऊत यांच्या ताज्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा वेग आला आहे. त्यांनी पक्ष एकनाथ शिंदे गटाला ५ हजार कोटी रुपयांना दिल्याचा गंभीर आरोप करत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या आरोपांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली असून, आता न्यायालयीन निर्णय आणि संबंधित पक्षांच्या अधिकृत प्रतिक्रियांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.