कुणबी प्रमाणपत्रांच्या 58 लाख नोंदींवरून संघर्ष; मनोज जरांगे उपोषण सोडणार कधी?
Manoj Jarange on Kunbi Certificates: 58 लाख कुणबी नोंदींच्या प्रमाणपत्रावरून संघर्ष; जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आज सातवा दिवस आहे. काल सरकारच्या शिष्टमंडळाने अंतरवाली सराटी येथे जरांगे पाटील यांची पुन्हा भेट घेऊन चर्चा केली. मात्र, या चर्चेतून कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी आपली भूमिका कायम ठेवत सरकारला 11 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.
सरकारच्या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड यांच्यासह इतर नेत्यांचा समावेश होता. हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली. तसेच 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे की, केवळ आश्वासन देऊन ते उपोषण मागे घेणार नाहीत. मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि शासन निर्णय झाल्यानंतरच माघार घेण्याची त्यांची भूमिका आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्र देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
याशिवाय सातारा आणि कोल्हापूर संस्थानच्या गॅझेटबाबतही जरांगे पाटील आक्रमक आहेत. “सातारा आणि कोल्हापूरचा जीआर घेणार म्हणजे घेणारच,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
11 सप्टेंबरपर्यंत सरकारला अल्टिमेटम
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला 11 सप्टेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. या कालावधीत मागण्यांवर ठोस निर्णय आणि अंमलबजावणी झाली नाही, तर मुंबईत धडक देण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चिघळण्याची शक्यता आहे.
उपोषणाचा सातवा दिवस
सरकारकडून मागण्या मान्य केल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी शासन निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यातील चर्चेतून पुढील काही दिवसांत तोडगा निघतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
