नाशिकमध्ये लाचखोरीचा पर्दाफाश! घरकुल योजनेच्या नावाखाली अधिकाऱ्याचा ‘खेळ’ उघड; एसीबीची धडक कारवाई

नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यात घरकुल योजनेशी संबंधित मोठ्या लाचखोरी प्रकरणाचा पर्दाफाश झाला असून, या घटनेमुळे प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने लाभार्थ्याकडे लाचेची मागणी केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. यानंतर तक्रारदाराने थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) धाव घेतली आणि सापळा रचून संबंधित अधिकाऱ्याला रंगेहाथ पकडण्यात आले.

या कारवाईमुळे येवला तालुक्यातील ग्रामपंचायत प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, सरकारी योजनांमध्ये सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, येवला तालुक्यातील एका गावातील नागरिकाने शासनाच्या घरकुल योजनेसाठी अर्ज केला होता. सर्व कागदपत्रे पूर्ण करूनही त्याचे काम अनेक दिवस प्रलंबित ठेवण्यात आले. त्यानंतर संबंधित ग्रामरोजगार सेवकाने किंवा अधिकाऱ्याने लाभार्थ्याला “काम पुढे न्यायचे असेल तर पैसे द्यावे लागतील” असे सांगितल्याची माहिती समोर आली आहे.

तक्रारदार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील असल्याने त्याला ही मागणी मान्य नव्हती. मात्र घरकुल मंजुरीसाठी वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत असल्याने तो त्रस्त झाला होता. शेवटी अधिकाऱ्याने ठराविक रकमेची मागणी केली. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकाने थेट एसीबी कार्यालयाशी संपर्क साधून तक्रार दाखल केली.

एसीबीने रचला सापळा

तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक चौकशी केली. तक्रारदाराने दिलेली माहिती आणि संभाषणांची पडताळणी केल्यानंतर सापळा रचण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ठरल्याप्रमाणे तक्रारदार अधिकाऱ्याला लाचेची रक्कम देण्यासाठी गेला असता, आधीपासूनच पाळत ठेवून असलेल्या एसीबीच्या पथकाने संबंधित अधिकाऱ्याला रंगेहाथ पकडले.

या कारवाईदरम्यान कार्यालय परिसरात मोठी धावपळ उडाली. अनेक कर्मचारी आणि नागरिकांनी ही घटना पाहण्यासाठी गर्दी केली होती. एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी आरोपीला ताब्यात घेत पुढील चौकशी सुरू केली आहे.

घरकुल योजनेतील भ्रष्टाचार पुन्हा चर्चेत

राज्य आणि केंद्र सरकारकडून ग्रामीण गरीब नागरिकांसाठी विविध घरकुल योजना राबवल्या जातात. या योजनांचा उद्देश बेघर आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र अनेक ठिकाणी लाभार्थ्यांकडून पैसे उकळल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.

विशेषतः ग्रामीण भागात काही अधिकारी आणि दलाल नागरिकांच्या अडचणींचा फायदा घेत असल्याचे चित्र दिसून येते. योजना मंजुरी, नाव समावेश, हप्ता वितरण किंवा कागदपत्र पडताळणी या प्रत्येक टप्प्यावर पैशांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी सामान्य झाल्या आहेत.

नागरिकांमध्ये संताप

या घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “गरीबांना मदत करण्यासाठी असलेल्या योजनांमध्येच भ्रष्टाचार होत असेल तर सामान्य माणसाने न्याय कुणाकडे मागायचा?” असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला आहे.

काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाने अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित विभागातील इतर कामकाजाचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

प्रशासनाची भूमिका

या प्रकरणानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही गंभीर दखल घेतली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, आरोपी अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याच्यावर विभागीय कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की कोणत्याही सरकारी योजनेसाठी पैसे मागितले गेल्यास तातडीने तक्रार करावी. शासनाच्या योजना पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने राबवल्या जात असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

एसीबीकडून नागरिकांना आवाहन

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नागरिकांना जागरूक राहण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारी कामासाठी कोणताही अधिकारी पैसे मागत असल्यास त्याची माहिती एसीबीला द्यावी, असे सांगण्यात आले आहे. अनेकदा भीतीपोटी लोक तक्रार करत नाहीत आणि त्यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढते, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

ग्रामीण भागातील वास्तव

ग्रामीण भागात सरकारी योजनांची माहिती कमी असल्याने अनेक नागरिक दलालांवर अवलंबून राहतात. या परिस्थितीचा फायदा घेत काही जण गरीब लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळतात. विशेषतः घरकुल, शौचालय, रोजगार हमी योजना आणि विविध अनुदान योजनांमध्ये असे प्रकार अधिक आढळतात.

तज्ज्ञांच्या मते, ऑनलाइन प्रक्रिया वाढवणे, थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात निधी जमा करणे आणि स्थानिक पातळीवर पारदर्शकता वाढवणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक गावात योजनांची स्पष्ट माहिती आणि तक्रार निवारण यंत्रणा सक्षम असणे गरजेचे आहे.

पुढील चौकशी सुरू

एसीबी आता या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार, इतर संबंधित कर्मचारी आणि याआधी झालेल्या कामांची तपासणी करत आहे. या प्रकरणात आणखी काही धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या कारवाईमुळे नाशिक जिल्ह्यातील प्रशासनाला मोठा धक्का बसला असून, भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्यात एसीबीची कारवाई पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. गरीब नागरिकांच्या हक्काच्या योजनांमध्ये भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याची भावना सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.