पुण्यात भाजप-राष्ट्रवादीतील वाद चिघळला; चंद्रकांत पाटील यांच्या कामाच्या ऑडिटची नगरसेवकांची मागणी, राजकीय वातावरण तापलं
पुण्यामध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातील मतभेद आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहेत. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांच्यानंतर आता नगरसेवक सुहास टिंगरे यांचा विकासनिधीही शून्य करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्ही नगरसेवकांनी भाजप नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कामाचे ऑडिट करण्याची मागणी करणाऱ्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे विकासनिधी शून्य करण्याच्या निर्णयावरून पुण्यात महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
यापूर्वी अमोल बालवडकर यांचा विकासनिधी शून्य करण्यात आला होता. त्यानंतर आता सुहास टिंगरे यांच्यावरही अशीच कारवाई झाल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. चंद्रकांत पाटील यांच्या कामाची चौकशी करावी, अशी मागणी करणाऱ्या प्रस्तावावर सुहास टिंगरे यांनी अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी केली होती. त्यामुळे याच कारणामुळे आपला विकासनिधी शून्य करण्यात आला का, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला.
यावर उत्तर देताना सुहास टिंगरे यांनी, “मला तशीच शक्यता वाटते,” असं स्पष्टपणे म्हटलं. पुढे बोलताना त्यांनी माजी उपमुख्यमंत्री आणि दिवंगत नेते अजित पवार यांचा संदर्भ देत भाजपवर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला.
“अजितदादा पवार यांनी राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून अनेक वर्षे चांगला कारभार केला. ते पुण्याचे पालकमंत्रीही होते. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्यावर अनेक आरोप झाले. सत्तर हजार कोटी रुपयांचा आरोपही करण्यात आला. मात्र केवळ आरोप झाले म्हणून त्यांनी कधीही कोणत्याही आमदाराचा किंवा खासदाराचा एक रुपयाचाही निधी गोठवला नाही,” असं टिंगरे यांनी सांगितलं.
पुढे ते म्हणाले, “सुहास टिंगरे म्हणून माझ्याबद्दल वैयक्तिक आकस असू शकतो. मात्र त्या १२ कोटी रुपयांच्या निधीतून मला सर्वसामान्य नागरिकांची कामं करायची होती. माझ्या प्रभागातील अनेक विकासकामं अद्याप प्रलंबित आहेत.”
दरम्यान, राज्यात आणि केंद्रात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची महायुती आहे. मात्र पुणे महापालिकेच्या पातळीवर राष्ट्रवादीची भूमिका विरोधी पक्षाची आहे, असंही सुहास टिंगरे यांनी स्पष्ट केलं. “आम्ही पुण्यामध्ये विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत आहोत. मात्र याचा अर्थ असा होत नाही की, जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवू नये,” असं त्यांनी म्हटलं.
विकासनिधी शून्य करण्याच्या निर्णयामुळे भाजप आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटातील स्थानिक पातळीवरील राजकीय संघर्ष अधिकच तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
