Shivsena Supreme Court Hearing : ठाकरे गटाची मोठी मागणी, ‘धनुष्यबाण’ गोठवा; आज सुप्रीम कोर्टात अंतिम युक्तिवाद

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी निर्णायक टप्प्यावर

 शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईची सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणी आता निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. कालच्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांनी ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह ठाकरे गटाला देण्यात यावे किंवा ते गोठवण्यात यावे, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी केली. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वांचे लक्ष लागले आहे

आज ठाकरे गटाचा अंतिम युक्तिवाद

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या अधिकारासंदर्भात नियमित सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत मांडत आहेत. काल कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद केला. आज देवदत्त कामत ठाकरे गटाची बाजू पुढे मांडणार आहेत. त्यांचा युक्तिवाद सुमारे अर्धा तास चालण्याची शक्यता आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष वेगवेगळे आहेत, हा ठाकरे गटाचा प्रमुख युक्तिवाद आहे. निवडणूक आयोग तसेच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या संख्याबळाचा आधार घेत एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यानंतर शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाकडे सोपवण्यात आले.

मात्र, केवळ विधिमंडळ पक्षातील आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर राजकीय पक्षाची ओळख निश्चित करणे योग्य नाही, असा दावा कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी केला आहे.

‘धनुष्यबाण द्या, नाहीतर चिन्ह गोठवा’

कालच्या सुनावणीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबत ठाकरे गटाने केलेली मागणी. ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह आम्हाला द्यावे आणि ते शक्य नसेल तर चिन्ह गोठवावे, अशी भूमिका ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.

कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले. प्रकरण न्यायालयात सुरू असताना निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला आणि विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाला अधिक महत्त्व देण्यात आले, असा ठाकरे गटाचा आक्षेप आहे.

ठाकरे गटाच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचा फायदा एकनाथ शिंदे गटाला मिळाला. विधिमंडळ पक्षाने एकनाथ शिंदे यांची नेता म्हणून निवड केली आणि त्याबाबतचे पत्र राज्यपालांना देण्यात आले, मात्र त्यावरून संपूर्ण राजकीय पक्षाची मालकी निश्चित करता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

‘शिंदे मुख्यमंत्री झाले, पण कोणत्या पक्षातून?’

कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या संदर्भातही सवाल उपस्थित केला. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, मात्र ते कोणत्या पक्षातून मुख्यमंत्री झाले? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केल्याचे सांगण्यात आले.

ठाकरे गटाचा दावा असा आहे की, विधिमंडळातील आमदारांच्या संख्याबळाचा आधार घेत पक्षाची ओळख निश्चित केली गेली, तर राजकीय पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि निवडणूक आयोगाकडे असलेली नोंद यांना किती महत्त्व राहणार, हा प्रश्न निर्माण होतो.

विधिमंडळ पक्षावरून ठाकरे गटाचा जोरदार युक्तिवाद

कपिल सिब्बल यांनी विधिमंडळ पक्षाच्या स्वरूपावरही भाष्य केले. त्यांच्या युक्तिवादानुसार, विधिमंडळ पक्षाचे अस्तित्व आमदारांच्या कार्यकाळाशी संबंधित असते. मात्र, राजकीय पक्षाचे अस्तित्व स्वतंत्र असून तो निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असतो.

दहाव्या अनुसूचीचा संदर्भ देत ठाकरे गटाने विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. ‘विधिमंडळ पक्षाला अधिक महत्त्व दिले, तर नोंदणीकृत राजकीय पक्षाच्या अस्तित्वाला महत्त्व काय?’ असा सवालही करण्यात आला.

या मुद्द्यांमुळे निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयावर ठाकरे गटाने अप्रत्यक्षपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

आता शिंदे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद

आज उद्धव ठाकरे गटाचा अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली जाणार आहे. ठाकरे गटाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर शिंदे गटाचे वकील काय प्रतिवाद करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

या प्रकरणात आमदार अपात्रता, पक्षाची संघटनात्मक ओळख, विधिमंडळ पक्षाचे संख्याबळ, निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचा अधिकार असे अनेक मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष

शिवसेना पक्षाची खरी ओळख कोणाची, ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर अधिकार कोणाचा आणि राजकीय पक्षाच्या तुलनेत विधिमंडळ पक्षाच्या संख्याबळाला किती महत्त्व द्यायचे, हे या प्रकरणातील प्रमुख प्रश्न आहेत.

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आता शिंदे गटाची बाजू न्यायालयासमोर येणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय कोणते मुद्दे ग्राह्य धरते आणि अंतिम निर्णय कोणाच्या बाजूने जातो, याकडे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.