उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना धक्का! सबसिडीच्या एलपीजी गॅस सिलेंडरची संख्या 9 वरून 4 वर, सरकारचा मोठा निर्णय

उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी मोठा बदल! अनुदानित एलपीजी सिलेंडरची वार्षिक मर्यादा 9 वरून 4 वर

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) अंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानित एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या संख्येत मोठी कपात केली आहे. यापूर्वी लाभार्थ्यांना वर्षभरात 9 सबसिडी असलेले सिलेंडर मिळत होते, मात्र आता ही मर्यादा फक्त 4 सिलेंडरपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. ही माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सोमवारी दिली.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय उज्ज्वला योजनेतील कुटुंबांच्या सरासरी वार्षिक गॅस वापराचा विचार करून घेण्यात आला आहे. तसेच एलपीजीच्या वाढत्या किंमती आणि सरकारवर वाढणारा अनुदानाचा आर्थिक भार लक्षात घेऊन हा बदल करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सुरुवातीला मिळत होते 12 अनुदानित सिलेंडर

मे 2016 मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दरवर्षी 14.2 किलोचे 12 अनुदानित एलपीजी सिलेंडर दिले जात होते. त्यानंतर गेल्या वर्षी ही संख्या कमी करून 9 करण्यात आली होती. आता पुन्हा एकदा कपात करत ती फक्त 4 सिलेंडरपर्यंत आणण्यात आली आहे.

सरासरी वापराच्या आधारे निर्णय

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रवीण मल खनुजा यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, नवीन मर्यादा उज्ज्वला लाभार्थ्यांच्या सरासरी वार्षिक गॅस वापराशी सुसंगत आहे. त्यामुळे सरकारने अनुदानित सिलेंडरची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अनुदानाची रक्कम कायम

स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढावा आणि ते परवडणारे व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने मे 2022 मध्ये प्रति एलपीजी सिलेंडर 200 रुपयांचे अनुदान सुरू केले होते. ही रक्कम सिलेंडर रिफिल घेतल्यानंतर थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जात होती. ऑक्टोबर 2023 मध्ये हे अनुदान वाढवून 300 रुपये प्रति सिलेंडर करण्यात आले. 5 किलोच्या सिलेंडरसाठीही त्याच प्रमाणात लाभ दिला जातो.

वाढत्या किंमतींमध्ये कोट्यात कपात

एलपीजीच्या किंमती सातत्याने वाढत असताना सरकारने अनुदानित सिलेंडरचा कोटा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीमध्ये 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलेंडरची किंमत गेल्या तीन महिन्यांत दोन वेळा वाढून एकूण 89 रुपयांनी वाढली आहे. 7 जून रोजी झालेल्या ताज्या दरवाढीनंतर सिलेंडरची किंमत 942 रुपये झाली आहे.

300 रुपयांचे अनुदान वजा केल्यानंतर उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना एका सिलेंडरसाठी 642 रुपये मोजावे लागतात.

प्रति सिलेंडर सुमारे 1,000 रुपयांची मदत

खनुजा यांनी सांगितले की, सरकारची एका सिलेंडरच्या पुरवठ्यामागील अंदाजित किंमत सुमारे 1,600 रुपये आहे. त्याच्या तुलनेत लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात जवळपास 1,000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळत आहे.

आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा परिणाम

मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक बाजारात एलपीजीच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. तरीदेखील भारतातील घरगुती गॅसचे दर जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत कमी असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

फेब्रुवारीनंतर सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस (CP) या जागतिक बेंचमार्कमध्ये सुमारे 46 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील तणावामुळे गल्फ देशांकडून होणारा पुरवठा कमी झाला असून त्याचा थेट परिणाम एलपीजीच्या जागतिक किंमतींवर झाला आहे.

लाभार्थ्यांवर काय परिणाम होणार?

नवीन निर्णयामुळे उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना वर्षभरात केवळ 4 सिलेंडरवरच 300 रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे वारंवार गॅस रिफिल करणाऱ्या कुटुंबांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र सरकारच्या मते, हा निर्णय लाभार्थ्यांच्या सरासरी वापराच्या पातळीशी सुसंगत असून अनुदानाचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी तो आवश्यक आहे.